मुंबई: राज्यातील १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचे बिगुल वाजण्याची शक्यता असतानाच, आता या प्रक्रिया पुन्हा एकदा कायदेशीर कचाट्यात सापडण्याची चिन्हे आहेत. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा पेच अधिकच गडद झाला आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका ३१ जानेवारीपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले होते. आता, राज्य निवडणूक आयोगाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.